समाज से झूठ बोलना बंद करें सपाक्स: ओबीसी मोर्चा 

सम्पूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज आरक्षण का समर्थक: कुशवाहा
       भोपाल, पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्यप्रदेश के प्रदेश महासचिव रामविश्वास कुशवाहा एवं अपाक्स के प्रान्ताध्यक्ष भुवनेश कुमार पटेल ने संयुक्त  विज्ञप्ति में कहा है कि मध्यप्रदेश में सपाक्स द्वारा गफलत फैलायी जा रही है कि पिछड़ा वर्ग समाज आरक्षण के खिलाफ उनके साथ है। उन्होनें स्पष्ट करते हुए कहा है कि पिछड़ा वर्ग समाज आरक्षण का सदैव समर्थक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। संगठन के दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि संविधान प्रदत्त आरक्षण को जहाॅ 85 प्रतिशत आबादी के वर्ग/समाज समर्थन प्राप्त हो, वहाॅ मुठ्ठीभर लोग जिनकी संख्या महज 15 प्रतिशत से भी कम है वह आरक्षण का भविष्य तय करने का अधिकार नही रखते। उन्होंने कहा कि यदि सपाक्स के साथी ऐसा मानता है कि ओबीसी उनके साथ है तो उन्हे ओबीसी के लिए मण्डल कमीशन की शतप्रतिशत अनुशंसाएं लागू कराने के लिए पहल करनी चाहिये, तथा प्रजातांत्रिक देश में ''जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी'' के सिद्वांत को स्वीकार करना होगा, उक्त पदाधिकारियों ने कहा कि ओबीसी का कोई भी संगठन अथवा समाज सपाक्स के साथ नही हैं। पदाधिकारियों ने अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रावधानित किया गया, जिसका विरोध अनारक्षित संवर्ग समाज द्वारा किया जा रहा है ऐसी स्थिति में  पिछड़ा वर्ग का हितैषी कैसे हो सकता है? नवजात शिशु सपाक्स की बुनियाद ही झूठ और फरेब से प्रारंभ हुई है, जिसे पिछड़ा वर्ग समाज अच्छी तरह से समझ रहा है। उन्होने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज पदोन्नति में अजा-अजजा के आरक्षण का समर्थन करते हुए जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने की मांग करता है। 
अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ''एक साथ एक मंच एक स्वर'' के सूत्र पर प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी उपस्थित दर्ज कराने हेतु संयुक्त रूप से प्रयासरत् तथा सामाजिक समरसता और सद्भाव का वातावरण निर्मित कर आरक्षण बचाओं -देष बचाओं के लिए नयी रणनीति तैयार करेंगा। 
नयी उद्योग नीति में एससी,एसटी एवं ओबीसी आरक्षण, सामाजिक न्याय की दिशा में 
सरकार का ऐतिहासिक कदम, युवाओं में नयी ऊर्जा का संचार होगा
2019 के तहत जारी नयी शर्तो में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि मध्यप्रदेश में लगने वाले उद्योगों (प्रायवेट सेक्टर) में स्थानीय निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जायेगा। इसके साथ ही सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया यह निर्णय सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाजों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है।  इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। 
 मोर्चे के पदाधिकारी सर्वश्री आजाद सिंह डबास, महेन्द्र सिंह, भुवनेश पटेल,एस.एल. सूर्यवंशी, रामविश्वास कुशवाहा, के.पी. कुर्मवंशी, आर.आर. वामनकर, विजय शंकर श्रवण, गौतम पाटिल, दुलीचन्द्र पटेल,ने प्रेस को जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि शासन के इस कदम से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश में 85 प्रतिशत को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। जिससे देश एवं प्रदेश का त्वरित गति से विकास होगा। आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का साहसिक एवं सराहनीय कदम है। जिससे एससी एसटी एवं ओबीसी के करोड़ो युवाओं में उत्साह का नया संचार हुआ है। 


(रामविश्वास कुशवाहा)
प्रदेश महासचिव